रिलायंस जियो को राहत, रद्द नहीं होगा 4जी लाइसेंस

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस जियो इंफोकॉम को बड़ी राहत दी है. कंपनी को 4जी लाइसेंस दिए जाने के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. एनजीओ सीपीआईएल (सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) ने रिलायंस जियो पर 4जी लाइसेंस देने में भष्टाचार का आरोप लगाया था और इसका लाइसेंस निरस्त करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी.
अब याचिका खारिज होने से रिलायंस जियो का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के तहत वॉयस और डेटा सर्विस देने के लिए भी मंजूरी दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सरकार को अपने स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज (एसयूसी) पर विचार करना चाहिए लेकिन कोई आदेश नहीं दिया है.
रिलायंस जियो के खिलाफ याचिका दायर करने वाले गैर सरकारी संगठन सीपीआईएल ने याचिका में कहा था कि रिलायंस को सिर्फ डेटा सर्विस के लिए लाइसेंस दिया गया था लेकिन बाद में 40,000 करोड़ रुपये की बजाए 16,000 करोड़ रुपये में ही वॉयस सर्विस का लाइसेंस दे दिया गया जिससे सरकार को नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद अब मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो को अपनी 4जी सर्विस लॉन्च करने में आसानी होगी और उम्मीद है कि जल्द ही ये बाजार में आ जाएगी.

By: abp news |
Last Updated: Friday, 8 April 2016 1:47 PM
Source: http://abpnews.abplive.in/business/supreme-court-given-relief-to-reliance-jio-for-4g-service-354758/

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